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प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया ई - ग्राम स्वामित्व योजना जानिये


प्रधानमंत्री जी ने शुक्रवार को पंचायत राज दिवस के अवसर पर देशभर के सरपंच या प्रधानो से बात की और उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल दिया है इस वायरस ने हमारे सामने तमाम मुश्किलें खड़ी की हैं और सबक भी दिया है इस समय देश भर के लाखों सरपंच टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इसी दौरान स्वामित्व योजना का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उन्होंने कहा की स्वामित्व योजना सभी ग्राम पंचायतों की डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ाया गया कदम है इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड रखना आसान होगा 

  • आइए जानते हैं कि आखिर स्वामित्व योजना क्या है 

कुछ ऐसी दिखती है Portal


  • ई ग्राम स्वराज Portal और App के फायदे

1. भारत सरकार की पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई - ग्राम स्वराज Website और Mobile Application की सहायता से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां एक साथ मिलेंगी
2. ग्राम पंचायतों की Profile, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए Planning Budget और उसके Accounting सहित अत्याधुनिक Dashboard मिलेगा
3. ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए यह Singal Platform होगा
4. इसके जरिए गांव के लिए विकास योजना तैयार करना और लागू करना आसान होगा

स्वामित्व योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी है इस योजना से एकीकृत संपत्ति का सत्यापन काफी आसान हो जाएगा स्वामित्व योजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय के सहयोग से नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की भूमि का सीमांकन किया जाएगा इसके माध्यम से हर साल पंचायती राज मंत्रालय,  सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अच्छे काम को मान्यता देने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत को पुरस्कृत करता रहा है 

5. किसी भी प्रकार के स्वामित्व के रिकॉर्ड की अनुपस्थिति या आबादी की भूमि के कब्जे जल निकासी या सीमा वाले झगड़ों को हल करने में आसानी होगी 

6. अभी गांव के जमीनी विवाद को हल करने में 20 साल से भी अधिक का समय लग जाता है

7. यह योजना ग्राम परिवारों को लोन और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अपने घरों का उपयोग करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने में सक्षम करेगा

8. साहित्य योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रयासों को गति मिलेगी

9. इसी योजना के जरिए भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय ड्रोन के जरिए आवासीय क्षेत्र को डेटाबेस बनाएगा जिससे विकास योजनाओं को बनाने में लाभ होगा

10. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का सीमांकन करने में आसानी होगी और साथ ही सभी ग्रामीण संपत्तियों का भी नामांकन किया जा सकेगा

11. यह योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश, अ‍सम, कर्नाटक, उडीसा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू हो रही है

  • कुछ और जानकारी 

देश में कुल गांव लगभग - 640867
देश में कुल ग्राम पंचायत - करीब ढाई लाख
गांव की कुल आबादी लगभग - 833087662
कुल आबादी में गांव का हिस्सा लगभग - 68.84%
सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी वाले राज्य - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल

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